📰 विशेष बातमी: पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर ‘महार वतन’ जमीन घोटाळ्याचा आरोप!

NT NEWS 24 प्रतिनिधी – पुणे: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार हे संचालक असलेल्या एका कंपनीवर पुण्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या ‘महार वतन’ जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत मोठा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली असून, सरकारनेही उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

📍 नेमका वाद काय आहे? (The Core of the Controversy)

जमिनीचा प्रकार आणि ठिकाण: पुण्यातील मुंढवा (Mundhwa) परिसरात सुमारे ४० एकर जागेच्या व्यवहारावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. ही जमीन मूळात ‘महार वतन’ प्रकारातील असल्याचा दावा केला जात आहे.

‘महार वतन’ म्हणजे काय? ‘महार वतन’ जमीन ही विशिष्ट समाजाला त्यांच्या वंशपरंपरागत सेवेच्या बदल्यात दिलेली जमीन असते. १९६२ मध्ये ‘वतन’ व्यवस्था कायद्याने रद्द करण्यात आली असली तरी, अशा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर सरकारने कठोर निर्बंध लादलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अशा जमिनीची विक्री करणे कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते.

आरोप: विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की, पार्थ पवार यांची भागीदारी असलेल्या ‘अमेडिया एन्टरप्रायजेस एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) या कंपनीने ही जमीन खरेदी केली आहे.

मूल्यात मोठी तफावत: या ४० एकर जमिनीचे बाजारमूल्य अंदाजे १६०० ते १८०० कोटी रुपये असताना, ती अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आली.

मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) घोटाळा: या व्यवहारात नियमानुसार भरावे लागणारे सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले किंवा केवळ ५०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क भरले गेल्याचा आरोप आहे.

बेकायदेशीर व्यवहार: ‘महार वतन’ असलेली ही जमीन शासकीय कागदपत्रांमध्ये ‘सरकारी जमीन’ म्हणून दर्शवली गेली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची कोणतीही परवानगी न घेता हा व्यवहार बेकायदेशीरपणे करण्यात आला. मूळ मालकांना पुरेसा मोबदला मिळाला नसल्याचा आणि शासकीय कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याचा दावाही ग्रामस्थांनी केला आहे.

🔍 शासनाची भूमिका आणि चौकशी (Government Response and Inquiry)

चौकशीचे आदेश: या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (Additional Chief Secretary, Revenue) अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

अधिकाऱ्यांचे निलंबन: या व्यवहारात अनियमितता आढळल्याने, महसूल विभागाने तातडीने एका तहसीलदार आणि उप-निबंधक (Sub-Registrar) यांना निलंबित केले आहे.

अजित पवारांची प्रतिक्रिया: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या वादापासून स्वतःला दूर ठेवत, ‘या व्यवहाराची मला कोणतीही माहिती नव्हती. माझ्या मुलाने किंवा त्याच्या कंपनीने काही गैरव्यवहार केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला पाठिशी घालणार नाही,’ असे स्पष्ट केले आहे.

व्यवहार रद्द: वाद वाढल्यानंतर, कथित सरकारी जमीन असल्याने हा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार रद्द करण्यात आला असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.

⚖️ पुढील दिशा

या जमीन खरेदी व्यवहारात खरोखरच कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आले आहेत का, तसेच ‘महार वतन’ जमिनीच्या नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, याची सखोल चौकशी आता सरकारी समिती करणार आहे.

Author: Bhayyasaheb Kambale

NT NEWS 24