विशेष प्रतिनिधी
मुंबई:
“हे नेमके काय चालले आहे? नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे का?” असा संतप्त आणि अत्यंत महत्त्वाचा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी एका सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला आहे. केवळ सरकारच्या धोरणांविरोधात किंवा काही निर्णयांविरोधात घोषणाबाजी केली म्हणून कोणत्याही नागरिकावर थेट गुन्हे दाखल करणे किंवा त्याला तडीपार करणे योग्य नाही, असे परखड मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
‘भाजपा सरकार मुर्दाबाद’च्या घोषणा दिल्या म्हणून तडीपारी नाही!
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर लोकांनी पेपरफुटीसारख्या अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर एकत्र येऊन निषेध नोंदवला, तर प्रशासन त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करणार का? ‘भाजपा सरकार मुर्दाबाद’ किंवा ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या म्हणून एखाद्या नागरिकाला थेट तडीपार केले जाऊ शकत नाही. लोकशाहीमध्ये जनतेला लोकशाही मार्गाने आपला विरोध दर्शवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी सुनावणी दरम्यान प्रशासनाला खडे बोल सुनावताना म्हटले की:
“शासनाचा निषेध करणे आणि आंदोलन करणे हा देशातील नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ सरकारच्या काही निर्णयांना विरोध करून घोषणाबाजी केली म्हणून कोणत्याही नागरिकाला तडीपार केले जाऊ शकत नाही. कारण देशातील नागरिकांना निषेध आणि आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार संविधानाने दिला आहे.”
लोकशाहीच्या मूल्यांचे रक्षण आवश्यक
या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणामुळे लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या आणि आपला आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या निर्णयांवर टीका करणे किंवा घोषणाबाजी करणे म्हणजे देशद्रोह किंवा गुन्हेगारी कृत्य नव्हे, तर तो नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने या निमित्ताने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.
– NT NEWS 24 (आता सत्याचा विजय निश्चित आहे)
Author: Bhayyasaheb Kambale
NT NEWS 24